छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य सरकार ने बढ़ाई राशि, लाखों परिवार होंगे लाभान्वित

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत लाभार्थियों को एक नई सौगात दी है। राज्य कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के पहले चरण में कमजोर आय वर्ग के 1.32 लाख परिवारों के लिए आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए 3938.8 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी गई है। इसमें 1450 करोड़ रुपये का राज्यांश, 538.8 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राज्यांश और 1950 करोड़ रुपये का केंद्रांश शामिल है।

अधिक राशि का आवंटन: प्रति आवास लागत बढ़ाई गई

नए निर्णय के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में प्रति आवास की लागत 3.21 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.89 लाख रुपये की जाएगी। राज्य सरकार ने अब तक दी जा रही 85 हजार रुपये की राशि में 63 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए अब प्रत्येक लाभार्थी को 1.39 लाख रुपये प्रति आवास राज्यांश के रूप में प्रदान करेगी। इससे लगभग 1 लाख 39 हजार परिवारों को सीधे लाभ मिलेगा।

किफायती आवासों में भी बढ़ोतरी

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के एएचपी वर्ग के लिए आवास की लागत को 4.75 लाख रुपये से बढ़ाकर 5.75 लाख रुपये कर दिया गया है। राज्यांश में भी 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जिससे अब राज्य सरकार प्रत्येक आवास पर 2.80 लाख रुपये प्रदान करेगी। इस फैसले से 27 हजार किफायती आवास परिवारों को लाभ मिलेगा।

किफायती किराए के आवासों का विस्तार

नई योजना में प्रवासी श्रमिकों, फुटकर व्यापारियों, संविदा कर्मियों और ईडब्ल्यूएस/एलआईजी लाभार्थियों के लिए किफायती किराया आवास (ARH) घटक को भी शामिल किया गया है। इसके तहत 2.38 लाख रुपये के अतिरिक्त राज्यांश की मंजूरी दी गई है, जिससे करीब 10 हजार शहरी परिवारों को लाभ होगा।

नगरीय निकायों को अधिक वित्तीय सहायता

राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगरीय निकायों को अधिक वित्तीय सहायता दी जा रही है। इस योजना के तहत अब तक दो लाख 49 हजार 166 आवासों में से दो लाख 4 हजार 196 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है, और निर्माण कार्य तेजी से जारी है।