सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता की शिकायत पर प्रधानमंत्री कार्यालय का हस्तक्षेप
छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के तहत पैकेज नंबर MMGCPY-SRG-07 के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायत सामने आई है। शिकायतकर्ता डॉ. डी.के. सोनी, जो अधिवक्ता और आरटीआई कार्यकर्ता हैं, ने इस मामले में अधिकारियों और ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
क्या हैं मुख्य आरोप?
- गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य:
ठेकेदार द्वारा बनाई गई सड़कों की गुणवत्ता बेहद खराब बताई जा रही है। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं किया गया। मौके पर निरीक्षण करने से यह स्पष्ट हुआ कि कार्य में स्टीमेट और डिज़ाइन का पालन नहीं किया गया। - फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर भुगतान:
ठेकेदार ने संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी एमबी (मेजरमेंट बुक) तैयार कर कार्य पूर्णता का झूठा प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इसके आधार पर संपूर्ण राशि का भुगतान करा लिया गया। - खनिज रॉयल्टी की चोरी:
निर्माण कार्य के लिए आवश्यक खनिज उपयोग पर फर्जी चुकता प्रमाण पत्र जमा किए गए, जिससे शासन को करोड़ों रुपये की राजस्व हानि हुई। - कार्य की अधूरी अवधि में पूर्णता प्रमाण पत्र:
पैकेज के अंतर्गत सड़कों का कार्य चार महीने में पूर्ण होना था, लेकिन यह निर्धारित समय में नहीं हुआ। इसके बावजूद 29 मई 2021 को कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। - अनुबंध के नियमों का उल्लंघन:
ठेकेदार ने टेंडर के तहत निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया। सड़कों की लंबाई और अन्य निर्माण कार्यों को अधूरा छोड़ दिया गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय का संज्ञान
शिकायत के साथ सभी साक्ष्य और दस्तावेज़ 19 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष प्रस्तुत किए गए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 30 सितंबर 2024 को मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को पत्र लिखकर जांच के निर्देश दिए।
शिकायतकर्ता की मांग
डॉ. डी.के. सोनी ने ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर की गई वित्तीय गड़बड़ियों की उच्च-स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अपील की है।
क्या हो सकता है अगला कदम?
- जांच आयोग का गठन:
छत्तीसगढ़ सरकार इस मामले में स्वतंत्र जांच आयोग का गठन कर सकती है। - ऑडिट और निरीक्षण:
पैकेज के तहत निर्मित सड़कों की गुणवत्ता और वित्तीय लेन-देन का ऑडिट किया जाएगा। - दोषियों पर कार्रवाई:
यदि भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होते हैं, तो दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जनता का पैसा बर्बाद?
शासन द्वारा जनहित में चलाई गई इस योजना में भ्रष्टाचार के आरोप चिंताजनक हैं। अगर यह साबित होता है, तो यह न केवल करदाताओं के पैसे की बर्बादी है, बल्कि ग्रामीण इलाकों की बुनियादी संरचना के विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है।
योजना की विश्वसनीयता पर सवाल
मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना का उद्देश्य ग्रामीण सड़कों का विकास करना है, लेकिन इस मामले में गंभीर आरोपों ने इस योजना की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यह देखना होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस मामले की जांच कितनी निष्पक्षता और गंभीरता से करती है।
